सरकारी कर्मचारियों के बीच पिछले कई महीनों से यह सवाल लगातार उठ रहा था कि सातवां वेतन आयोग समाप्त होने के बाद आखिर आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा। 2025 की शुरुआत में ही कर्मचारियों ने इसकी मांग तेज कर दी थी, लेकिन सरकार ने साफ कहा था कि जब तक सातवें वेतन आयोग की अवधि पूरी नहीं होती, तब तक नया आयोग लागू नहीं किया जा सकता। सितंबर 2025 में सातवां वेतन आयोग समाप्त होने के बाद कर्मचारियों की मांग पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई और अब सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला ले लिया है।
वेतन आयोग क्या होता है?
वेतन आयोग वह व्यवस्था है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की जाती है। हर कुछ वर्षों बाद सरकार विशेषज्ञ समिति बनाती है, जो कर्मचारियों के वेतन ढांचे का अध्ययन करके नई वेतन प्रणाली लागू करने की सिफारिश करती है। वेतन बढ़ोतरी कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इसे लागू किया जाता है। भारत में अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं और अब आठवें वेतन आयोग की घोषणा भी हो चुकी है।
8वें वेतन आयोग को लेकर बैठक कब हुई?
अक्तूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी बैठक में अधिकारियों ने सातवें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने के बाद आठवां वेतन आयोग शुरू करने की सिफारिश पर अंतिम मुहर लगा दी। लंबे समय से कर्मचारियों की जो प्रतीक्षा थी, वह इसी बैठक के बाद पूरी हो गई है।
8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा?
कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। शुरुआत में इसे सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर तीन महीने तक लागू किया जाएगा। इसके बाद इसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी और फिर क्रमबद्ध तरीके से इसे देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी?
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह कर्मचारी के ग्रेड पे, लेवल और फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा। नए आयोग के लागू होने पर वेतन संरचना में बदलाव होगा और प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में उसके लेवल के अनुसार वृद्धि की जाएगी। सरकार इस संबंध में जल्द ही विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसमें वेतन वृद्धि का पूरा ढांचा साफ कर दिया जाएगा।
